प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी एमसीक्यू

इस निर्णय का उद्देश्य मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि तरलता की स्थिति आर्थिक विकास के अनुकूल बनी रहे।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसे बेंचमार्क नीति ब्याज दर तय करने का कार्य सौंपा गया है।

आरबीआई ने आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति नियंत्रण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए रेपो दर को 6.50% पर स्थिर रखा है।

शुरुआत में, PMAY-G का लक्ष्य 2022 तक 'सभी के लिए आवास' प्राप्त करना था। हालांकि, योजना को बढ़ा दिया गया है, और घरों के पूरा होने का संशोधित लक्ष्य मार्च 2024 है।

PMAY-G के तहत इकाई सहायता को मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी राज्यों, कठिन क्षेत्रों तथा IAP जिलों में 1.30 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है।

PMAY-G का मुख्य उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वालों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना है।

आशा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के तहत शुरू किया गया था, जो अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का एक उप-मिशन है। आशा समुदायिक स्वास्थ्य आउटरीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

NHM का प्राथमिक उद्देश्य लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी, न्यायसंगत, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) को भारत सरकार द्वारा 2013 में शुरू किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) शामिल हैं।

संस्थागत भूमिधारक, आयकर दाता, पेशेवर (डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, वास्तुकार) और सरकारी कर्मचारी पीएम-किसान योजना से बाहर रखी गई श्रेणियों में से हैं।