मनोरंजन करंट अफेयर्स एमसीक्यू: कान और ओटीटी नीति

ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों के साथ मिलकर PMGSY के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

PMGSY-III में 1,25,000 किमी थ्रू रूट्स और प्रमुख ग्रामीण लिंक का सुदृढ़ीकरण शामिल है जो बस्तियों को ग्रामीण कृषि बाजारों (GrAMs), स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ते हैं।

PMGSY को 25 दिसंबर 2000 को ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था।

ITEP एक 4-वर्षीय डुअल-मेजर समग्र स्नातक डिग्री है जो B.A. B.Ed./ B.Sc. B.Ed. और B.Com. B.Ed. प्रदान करती है, जो नई रूपरेखा के तहत एक प्रमुख कार्यक्रम है।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) वह वैधानिक निकाय है जिसे NCFTE विकसित करने का अधिकार दिया गया है।

NCFTE 2023 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का एक प्रमुख घटक है, जिसका उद्देश्य भारत में शिक्षक शिक्षा को बदलना है।

आरबीआई ने एक मजबूत बैलेंस शीट बनाए रखने के लिए आकस्मिक जोखिम बफर (CRB) को पिछले वर्ष के 5.95% से बढ़ाकर 2023-24 के लिए 6.00% करने का निर्णय लिया।

आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को ₹2,10,874 करोड़ के रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी।

आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2% की मजबूत गति से बढ़ी।

इसका उद्देश्य स्वास्थ्य योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करना है, यह सुनिश्चित करके कि सभी पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य कार्ड और सेवाएं मिलें, जिससे गाँव 'आयुष्मान ग्राम पंचायत' बन सकें।